23 अप्रैल 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर सख्त कदम उठाते हुए Online Gaming (PROG) Act, 2025 के तहत नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जो 1 मई से पूरे देश में प्रभावी होंगे। सरकार के मुताबिक, यदि किसी ऑनलाइन गेम का संबंध चीन, पाकिस्तान या तुर्किए से पाया जाता है, तो उस पर विशेष नियम लागू किए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसे गेम्स की कड़ी निगरानी की जाएगी ताकि देश की सुरक्षा और डिजिटल डेटा को किसी भी तरह का खतरा न हो।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामान्य सोशल गेम्स के लिए फिलहाल रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कोई प्लेटफॉर्म संदिग्ध पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, ई-स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि जिन गेम्स में पैसों का लेन-देन या सट्टेबाजी शामिल है, उन पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी और वे खुद को ई-स्पोर्ट्स बताकर नियमों से बच नहीं सकेंगे।
नए नियमों के तहत यदि कोई ऐप या वेबसाइट भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करती, तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही, अगर कोई यूजर वीपीएन या विदेशी प्लेटफॉर्म के जरिए प्रतिबंधित गेम्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह कानून अगस्त 2025 में मंजूर किया गया था और अब इसके अंतिम नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को सुरक्षित, पारदर्शी और नियंत्रित बनाना है।
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