20 जून 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
Educations Desk: दिल्ली में खुलेंगे 75 नए ‘सीएम श्री स्कूल’, तकनीक से लैस होंगे परिसर; शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया शुरू दिल्ली सरकार ने राजधानी में 75 नए मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ हायर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन (सीएम श्री स्कूल) खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए संबंधित स्कूल भवनों की अस्थायी शॉर्टलिस्टिंग की जा चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में ये स्कूल चालू हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी।
तकनीक और नवाचार से युक्त होंगे नए स्कूल
शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। स्कूलों में एआई-सक्षम लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, एआर/वीआर टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, रोबोटिक्स लैब, सोलर पावर सिस्टम, और जीरो वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं होंगी।
सीबीएसई से जोड़े जाएंगे स्कूल
उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (DBSE) को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है, और इससे संबद्ध स्कूलों को अब सीबीएसई (CBSE) में स्थानांतरित किया जाएगा।
शिक्षकों और प्राचार्यों की भर्ती शुरू
शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों के लिए शिक्षण और नेतृत्व पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
5 जून को जारी परिपत्र के अनुसार, PGT, TGT, PRT और अन्य शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम पांच वर्ष शेष हैं।
10 जून को एक अन्य परिपत्र में प्राचार्य और उप-प्राचार्य पदों के लिए आवेदन खोले गए।
100 करोड़ का बजट, एनईपी के अनुरूप शिक्षा
दिल्ली के बजट भाषण में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया था कि सीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए ₹100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) के अनुरूप काम करेंगे और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 (NCF) को अपनाएंगे।
जब 6000 से ज्यादा युवा उमड़े थे रजिस्ट्रेशन कैंप में
पिछले महीने प्रशासन ने जब रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया था, तो उम्मीद से कहीं अधिक—करीब 6000 युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। टैगोर थिएटर और सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे रजिस्ट्रेशन के कई वीडियो वायरल भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए दिल्ली के युवाओं की इस भागीदारी की सराहना की थी।
दिल्ली सरकार का यह कदम न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाएगा, बल्कि छात्रों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं और सीखने का माहौल भी प्रदान करेगा।
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