Consumer Court News: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਨ-ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਸਥਾਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ 24,598 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚOnePlus Nord CE 3 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ
ਸੰਜੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, OnePlus ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ, ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
OnePlus ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਹ OnePlus ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ OnePlus ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।
