4 August 2026 Fact Recorder
Eduction Desk: उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव रोकने के उद्देश्य से University Grants Commission (UGC) द्वारा जारी नए ‘इक्विटी रेगुलेशंस’ को लेकर देशभर में बहस और विरोध जारी है।
🔹 कुछ छात्र संगठनों और अन्य पक्षों ने इन नियमों पर आपत्ति जताई है।
🔹 केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने कहा कि सरकार सभी वर्गों की चिंताओं को ध्यान में रखेगी।
🔹 Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) ने नियमों में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करने की मांग की है, जबकि National Students’ Union of India (NSUI) ने इन नियमों का स्वागत किया है।
🔹 इस बीच, इन नियमों को Supreme Court of India में भी चुनौती दी गई है।
अब यह मुद्दा शिक्षा जगत, छात्र संगठनों और नीति-निर्माताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या ये नियम परिसरों में समानता और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करेंगे या इनमें और संशोधन की आवश्यकता है।
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