22 May 2026 Fact Recorder
Haryana Desk: Haryana सरकार के जॉब सिक्योरिटी कानून के तहत हजारों पात्र कर्मचारियों को अब तक सेवा सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पोर्टल पर 83,923 कर्मचारियों ने लॉग-इन किया, जिनमें से 59,368 ने आवेदन जमा किए। इनमें 56,813 कर्मचारियों का डेटा पूरी तरह सत्यापित भी हो चुका है, लेकिन 20 मई 2026 तक किसी को भी आधिकारिक जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी नहीं किया गया।
सरकार ने करीब पौने दो साल पहले संविदा, आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी में सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह कानून लागू किया था। इसके तहत 15 अगस्त 2025 तक पांच साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को लाभ देने का प्रावधान रखा गया था। सरकार का दावा था कि इससे करीब 1.20 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
हालांकि, कानून लागू होने के बावजूद अधिकतर कर्मचारी अब भी इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती चरण में कुछ विभागों ने ऑफलाइन जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी किए थे, लेकिन नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के बाद पुराने पत्र रद्द कर दिए गए। इसके चलते कर्मचारियों को दोबारा आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी।
ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों को लॉग-इन, ओटीपी और दस्तावेज अपलोड करने जैसी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे पूरी प्रक्रिया काफी धीमी हो गई। अब सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों का डेटा सत्यापित हो चुका है, उन्हें 15 जून 2026 तक जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी किए जाएं।
विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए सरकार ने एक समन्वय शिकायत निवारण समिति का गठन भी किया है। इस समिति में Citizen Resources Information Department (CRID), Haryana Kaushal Rozgar Nigam, मानव संसाधन विभाग और वित्त विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
सरकार के अनुसार समिति सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक करेगी और सामान्य मामलों का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से लंबित मामलों का समाधान तेज होगा और जल्द ही उन्हें नौकरी सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
