कोलकाता, 24 जून 2026 Fact Recorder
National Desk: कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ISKCON को सौंपे जाने के बाद भोजन के मेन्यू को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर एक कथित मेन्यू वायरल होने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले भोजन से अंडा हटा दिया जाएगा।
दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता के कुछ स्कूलों में मिड-डे मील संचालन की जिम्मेदारी ISKCON को देने की घोषणा की है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक कथित साप्ताहिक मेन्यू साझा किया गया, जिसमें सप्ताह के छह दिनों के लिए विभिन्न शाकाहारी व्यंजनों का उल्लेख किया गया था। इस सूची में अंडे का जिक्र नहीं होने से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए।
वायरल मेन्यू के अनुसार छात्रों को सप्ताह के अलग-अलग दिनों में चावल, दाल, सोयाबीन, आलू चोखा, पुलाव, मटर पनीर, चना, मिक्स वेजिटेबल और खिचड़ी जैसे व्यंजन परोसे जाने का दावा किया गया था। हालांकि इस सूची की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।
मामले को लेकर बढ़ती चर्चा के बीच ISKCON कोलकाता के उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राधारमण दास ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा मेन्यू पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने कहा कि अभी तक छात्रों के लिए कोई अंतिम मेन्यू तय नहीं किया गया है और न ही संगठन की ओर से ऐसी कोई सूची जारी की गई है।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मेन्यू को लेकर आधिकारिक घोषणा होने तक किसी भी अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और भ्रामक पोस्ट साझा करने से बचें।
राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार यह व्यवस्था फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है और इसके परिणामों के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।
वहीं, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने मिड-डे मील से अंडा हटाए जाने की आशंकाओं को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों के पोषण से जुड़े मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और राज्य में खानपान की पसंद को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।
हालांकि अब तक न तो राज्य सरकार और न ही ISKCON की ओर से मिड-डे मील में अंडे को शामिल करने या हटाने संबंधी कोई आधिकारिक निर्णय घोषित किया गया है।
