Himachal Desk: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न होने और आचार संहिता हटने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को गति देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 33 जूनियर इंजीनियरों को पदोन्नत कर असिस्टेंट इंजीनियर बनाया गया है। चुनावी प्रक्रिया के कारण पिछले कई सप्ताह से नई नियुक्तियों, तबादलों, टेंडरों और अन्य प्रशासनिक फैसलों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब सरकार ने विभागों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी में जुट गई है। लोक निर्माण, जल शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई विभागों में 300 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित पदोन्नति मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा।
वहीं, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभाग द्वारा सड़कों, भवनों और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं से जुड़े टेंडर भी जल्द जारी किए जाएंगे। कई जिलों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों के प्रस्ताव पहले ही तैयार किए जा चुके हैं, जिन्हें अब मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
प्रदेश सरकार की नजर आगामी मंत्रिमंडल बैठक पर भी टिकी हुई है। छह जून को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में भर्ती, पदोन्नति और विकास कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
