20 अप्रैल 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
Himachal Desk: Himachal Pradesh की Sukhvinder Singh Sukhu सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अगले 6 महीने तक वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है।
वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला मुख्य सचिव से लेकर जिला वन अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों पर लागू होगा। अप्रैल 2026 के वेतन से यह कटौती शुरू होगी, जिसका भुगतान मई में किया जाएगा।
सरकार ने साफ किया है कि यह कटौती स्थायी नहीं है। राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होने के बाद रोकी गई राशि अधिकारियों को वापस कर दी जाएगी। साथ ही इस रकम को पेंशन, लीव एनकैशमेंट और अन्य सेवा लाभों में शामिल माना जाएगा, जिससे भविष्य में किसी तरह का नुकसान न हो।
यह आदेश केवल प्रशासनिक अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस विभाग के अधिकारियों पर भी लागू होगा। इससे पहले सरकार मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में भी अस्थायी कटौती कर चुकी है।
जिन कर्मचारियों पर बैंक लोन की किस्त चल रही है, उन्हें राहत दी गई है। ऐसे कर्मचारी संबंधित अधिकारी को आवेदन देकर पहले अपनी लोन की किश्त कटवा सकते हैं, उसके बाद शेष वेतन पर 30 प्रतिशत कटौती लागू होगी।
