पुलिस को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब एक स्थानीय अदालत ने एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस ने चोरी के एक मामले में एक आरोपी को ‘निर्दोष’ घोषित किया था और पुलिस को एक वकील के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे 2022 में अदालत द
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अदालत ने अपने आदेशों में यह कहा
अदालत ने अपने आदेशों में उल्लेख किया कि अच्छी तरह से स्थापित कानून के अनुसार, एक मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा की गई घटिया जांच पर आंखें नहीं मूंद सकता है और निश्चित रूप से उसे जांच की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं कि यह निष्पक्ष, निष्पक्ष और उचित तरीके से किया जाए।
अदालत के आदेश के बाद डिवीजन नंबर 5 पुलिस ने वकील हरदयाल इंदर सिंह ग्रेवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 ए (उद्घोषणा के जवाब में गैर-हाजिर) के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसे अदालत ने 14 जुलाई, 2022 को भगोड़ा घोषित किया था।
20 जुलाई, 2022 को जारी आदेश में अदालत ने पुलिस को वकील के खिलाफ भगोड़े के लिए एक नई एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, हालांकि कार्रवाई में देरी हुई क्योंकि वकील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय चले गए थे।
27 फरवरी 2022 का है मामला यह मामला 27 फरवरी, 2022 को नए कोर्ट परिसर में अहलमद (एक कोर्ट कर्मचारी) कार्यालय से एक कंप्यूटर स्क्रीन और एक केस फाइल चोरी होने से शुरू हुआ था। डिवीजन नंबर 5 पुलिस ने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी को खंगालने के बाद पुलिस ने एक आरोपी चेतन कुमार का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान चेतन ने खुलासा किया कि रिकॉर्ड चोर दीपक डोगरा ने उसे ताला काटने के लिए पैसे और आरी ब्लेड दिए थे। उन्होंने केस फाइल और कंप्यूटर स्क्रीन डोगरा को सौंप दी थी। जबकि कंप्यूटर स्क्रीन डोगरा से बरामद की गई थी, उन्होंने दावा किया कि केस फाइल वकील हरदयाल इंदर सिंह ग्रेवाल को सौंप दी गई थी, जिन्होंने आगे फाइल पक्खोवाल रोड स्थित एक सैलून मालिक को भेज दी थी। बाद में वकील को मामले में नामजद कर लिया गया।
सूचना के बाद पुलिस ने सैलून से केस फाइल बरामद की। पुलिस ने 29 अप्रैल, 2022 को चेतन और दीपक डोगरा के खिलाफ अदालत में चार्ज शीट पेश किया था। इस बीच, वकील ने जांच की मांग करते हुए पुलिस कमिश्नर को एक आवेदन दिया।
जांच DCP को चिह्नित (मार्क) की गई थी। पुलिस ने 19 मई, 2022 को वकील को निर्दोष घोषित करते हुए उसके पक्ष में एक रिपोर्ट पेश की। हालांकि, अदालत ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया और उसे घोषित अपराधी घोषित करने का आदेश पारित किया।
इस बीच, वकील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय चले गए। पुलिस ने जिला अटॉर्नी (कानूनी) से कानूनी राय लेने के बाद एफआईआर दर्ज की, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि स्थानीय अदालत के आदेशों के संचालन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई विशेष आदेश नहीं दिया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही शुरू करने के निर्देश जारी किए गए थे।
डिवीजन नंबर 5 पुलिस के एसएचओ सब-इंस्पेक्टर बलवंत सिंह ने कहा कि अदालत के आदेशों के बाद एफआईआर दर्ज की गई है।
