August 19,2026 Fact Recorder
Education Desk: झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC से जुड़ी 45 भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार देर रात जारी की गई 8 अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार 39 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जबकि 6 परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है। सरकार का यह कदम परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और कदाचार की जांच के बीच उठाया गया है।
रद्द की गई परीक्षाओं में वर्ष 2014 के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और आउटसोर्स एजेंसी TDPL की ओर से आयोजित कई परीक्षाएं भी शामिल हैं। इनमें डिप्टी कलेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक अभियंता, दंत चिकित्सक, सिविल जज, सहायक लोक अभियोजक और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं।
किन प्रमुख परीक्षाओं को किया गया रद्द?
रद्द की गई 39 परीक्षाओं में विश्वविद्यालयों के गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, सरकारी पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल जज, सहायक वन संरक्षक, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और सहायक लोक अभियोजक जैसी भर्तियां शामिल हैं।
इसके अलावा झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025, संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2023, फूड सेफ्टी ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, डेंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट एवं केमिस्ट भर्ती, संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती, झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) 2024 और JSSC CGL परीक्षा भी रद्द की गई परीक्षाओं की सूची में शामिल हैं।
6 परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित
सरकार ने 6 परीक्षाओं को रद्द करने के बजाय अगले आदेश तक स्थगित रखने का फैसला किया है। इनमें फूड एनालिस्ट, डिप्टी डायरेक्टर प्रॉसिक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं समकक्ष, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, बॉयलर इंस्पेक्टर और डायरेक्टर पदों की परीक्षाएं शामिल हैं।
TDPL की परीक्षाओं और नतीजों पर भी कार्रवाई
सरकार ने आउटसोर्स एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसके माध्यम से जारी किए गए परिणामों को भी रद्द करने का फैसला लिया है। यह कार्रवाई जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है।
परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए जाएंगे कदम
सरकार ने JPSC और JSSC में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी और सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने तथा परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए एक कमेटी गठित करने की बात कही गई है।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति को JPSC और JSSC में सुधार से संबंधित अपनी रिपोर्ट दो महीने के भीतर सौंपने को कहा गया है।
छात्रों के प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र लंबे समय से विरोध कर रहे थे। सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर कार्रवाई के क्रम में यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब रद्द की गई परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर आगे की प्रक्रिया सरकार के नए आदेश के बाद तय होगी।
