20 May 2026 Fact Recorder
Himachal Desk: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान बढ़ते चुनावी खर्च और शक्ति प्रदर्शन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है। खास तौर पर जिला परिषद उम्मीदवारों के प्रचार अभियान पर आयोग की पैनी नजर रहेगी।
आयोग को मिली शिकायतों में बताया गया है कि कई उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान बड़े रोड शो, लंबी वाहन रैलियां और भारी भीड़ जुटाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आयोग ने सभी जिलों में नियुक्त पर्यवेक्षकों और उड़न दस्तों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने साफ किया है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन से ही उम्मीदवार का पूरा चुनावी खर्च दर्ज किया जाएगा। जिला परिषद सदस्य पद के लिए अधिकतम चुनावी खर्च सीमा एक लाख रुपये तय की गई है। यदि कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, कई जिलों से यह शिकायतें भी सामने आई हैं कि उम्मीदवार प्रचार के लिए भारी संख्या में वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रचार सामग्री पर भी बड़ा खर्च किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर शक्ति प्रदर्शन के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों की भी जानकारी आयोग तक पहुंची है।
निर्वाचन आयोग का कहना है कि खर्च सीमा तय करने का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखना है ताकि धनबल के प्रभाव को रोका जा सके। आयोग ने उम्मीदवारों से निर्धारित सीमा के भीतर रहकर प्रचार करने की अपील की है।
हालांकि, प्रधान, उपप्रधान, वार्ड पंच और पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवारों के लिए फिलहाल कोई खर्च सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन उनकी गतिविधियों पर भी प्रशासनिक स्तर पर सामान्य निगरानी जारी रहेगी।
