01 July 2026 Fact Recorder
Business Desk: जुलाई 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं। 1 जुलाई से एलपीजी सिलेंडर, आधार अपडेट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, रेलवे, आयकर रिटर्न (ITR) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति सहित कई क्षेत्रों में नए नियम लागू हो गए हैं। इनमें कुछ बदलाव लोगों को राहत देंगे, जबकि कुछ से खर्च बढ़ सकता है।
कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता
महीने के पहले दिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई है। नए रेट के अनुसार अब यह सिलेंडर 3,113.50 रुपये की बजाय 2,930 रुपये में मिलेगा। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पेट्रोल-डीजल पर राहत
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता करने का फैसला लिया है।
इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लागू अस्थायी सीमा भी हटा दी है। अब सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी।
आधार में ईमेल अपडेट अब मुफ्त
1 जुलाई से आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले इसके लिए 75 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। हालांकि यह सुविधा केवल नए Aadhaar App के माध्यम से ईमेल अपडेट कराने पर ही उपलब्ध होगी।
क्रेडिट कार्ड के नियम बदले
एसबीआई और एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने 1 जुलाई से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं। एसबीआई ने रिवॉर्ड पॉइंट्स से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जबकि एचडीएफसी ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए न्यूनतम खर्च की शर्त लागू की है।
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
पासपोर्ट शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। अब 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट बनवाने के लिए 2,500 रुपये देने होंगे, जबकि तत्काल सेवा के तहत इसकी फीस 5,000 रुपये होगी।
इसी तरह 60 पेज के पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये कर दी गई है, जबकि तत्काल सेवा के लिए 6,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
दिल्ली में नई EV नीति लागू
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति लागू हो गई है। सरकार अगले चार वर्षों में इस योजना पर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।
रेलवे के नियम हुए सख्त
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा और प्रतिबंधित सामान ले जाने पर जुर्माने के नियमों को और सख्त कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ाया गया है, जबकि प्रतिबंधित सामान के साथ यात्रा करने पर अब 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। निर्धारित समय के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
‘फसल बीमा माह’ अभियान शुरू
1 जुलाई से पूरे देश में ‘फसल बीमा माह’ अभियान की शुरुआत हो गई है। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
