ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ- 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 95 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬੋਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
