Windfall Tax News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ATF, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RIl, ONGC ਅਤੇ OIL ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ?
ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 2,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 54.34 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 4,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ 59.78% ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਯਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ATF ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੋਟ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ਵਰਗੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
