17 June 2026 Fact Recorder
Business Desk: अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में राहत के संकेत मिलने लगे हैं। इस समझौते से होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से सामान्य रूप से संचालित होने की उम्मीद बढ़ी है, जिसका सीधा लाभ भारत सहित दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को मिल सकता है।
समझौते के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 4 फीसदी टूटकर 84 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई, जबकि तनाव के चरम दौर में यह 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।
भारत के लिए क्यों अहम है होर्मुज जलडमरूमध्य?
होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर खपत होने वाले लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति इसी मार्ग से होती है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसमें खाड़ी देशों से आने वाली आपूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति भी काफी हद तक इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर है।
तनाव के दौरान बढ़ी थीं चुनौतियां
क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिला। गैस आपूर्ति में व्यवधान के कारण कई औद्योगिक इकाइयों और बिजली संयंत्रों को दबाव झेलना पड़ा। वहीं ईंधन और रसोई गैस की बढ़ती लागत ने आम लोगों के बजट पर भी असर डाला।
भारत ने अपनाई वैकल्पिक रणनीति
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया गया। साथ ही बाजार में आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई एहतियाती कदम भी उठाए गए।
समझौते से भारत को क्या होगा फायदा?
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम कम होने की संभावना बढ़ेगी।
- परिवहन लागत घटने से खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।
- ऊर्जा आयात पर खर्च घटने से देश का आयात बिल कम होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- विमानन, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल और लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्र में शांति बनी रहती है और तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं, तो आने वाले समय में उपभोक्ताओं को ईंधन और रसोई गैस की कीमतों में राहत मिल सकती है। हालांकि कीमतों में कटौती का अंतिम फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार, सरकारी नीतियों और तेल कंपनियों की लागत पर निर्भर करेगा।
