25 फरवरी 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: जनप्रतिनिधियों द्वारा बार-बार उठाई जा रही अधिकारियों के फोन न उठाने की समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘संवाद सेतु’ (जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर) योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल की शुरुआत बुधवार से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज जिलों में की जा रही है।
समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की पहल पर तीनों जिलों में जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं। यदि किसी अधिकारी का फोन नहीं उठता है, तो जनप्रतिनिधि सीधे कमांड सेंटर से संपर्क कर सकेंगे। इसके बाद कमांड सेंटर संबंधित अधिकारी को तुरंत अलर्ट भेजकर कॉल बैक सुनिश्चित करेगा।
व्यवस्था के अनुसार, अगर कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि की कॉल 10 मिनट के भीतर रिसीव या कॉल बैक नहीं करता है, तो इसकी सूचना कमांड सेंटर को दी जा सकेगी। यह व्यवस्था केवल कार्यदिवसों, कार्यालय समय और सरकारी (CUG) नंबरों पर लागू होगी।
मंत्री ने बताया कि बेहतर संवाद और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद यह व्यवस्था जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जाएगी।
