ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ KYC ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੇਵਾਈਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ OTP ਆਵੇਗਾ।
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੀਏ?
ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਈ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://pmkisan.gov.in/ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ‘ਅੱਪਡੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ’ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਐਡਿਟ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।
19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵੰਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 19ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
