विधानसभा में बजट पेश करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने सोमवार यानी 17 मार्च को अपना पहला बजट पेश किया। इसमें उन्होंने प्रदेश के लगभग सभी जिलों के लिए कई घोषणाएं की। इन घोषणाओं में सीएम ने पानीपत को भी 8 सौगातें दी हैं। जिनमें तीन घोषणाएं अस्पताल से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा खे
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औद्योगिक नगरी के लिहाज से उद्यमियों और श्रमिकों के लिए भी घोषणा को बजट में शामिल किया गया है। इनके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में 9वीं और 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों की बुनियादी समझ को बढ़ाने के लिए भी ऑफलाइन कार्यक्रम शुरू किए जाने का ऐलान किया है। CETP प्लांट भी शहर में लगाने की घोषणा की है।
बुनियाद कार्यक्रम ऑफलाइन से होगा शुरू सीएम ने कहा कि बुनियाद कार्यक्रम वर्ष 2022-23 में 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों की बुनियादी समझ को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि वे देश और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। 103 ऑनलाइन केंद्रों के माध्यम से हर वर्ष करीब 6000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों की बढ़ती हुई रुचि और आग्रह पर 2025-26 शैक्षणिक सत्र से चार जिलों गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र व पानीपत में इसे ऑफलाइन माध्यम से भी शुरू किया जाएगा।
माताओं-शिशुओं के स्वास्थ्य को बनाया जाएगा बेहतर बजट भाषण में सीएम ने कहा कि देश की माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर में और 30 उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इस उद्देश्य से मैं वर्ष 2025-26 में पंचकूला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेन्द्रगढ़ के जिला अस्पतालों व मैडीकल कॉलेज नूंह में कुल 9 अति आधुनिक मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं।
सदन में बजट पेश करते हुए सीएम नायब सैनी।
200 बेड का सिविल अस्पताल, 300 का होगा वर्ष 2014-15 में हरियाणा में 200 बिस्तर वाले कुल 4 तथा 300 बिस्तर वाले 2 राजकीय अस्पताल थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तर तथा झज्जर के जिला अस्पताल को 100 से 200 बिस्तर का अस्पताल में अपग्रेड करने करने का प्रस्ताव रखा गया।
एक अप्रैल से लागू उद्योगों में लागू होंगी नीतियां सीएम ने कहा कि पानीपत, गुरुग्राम, यमुनानगर और फरीदाबाद जिलों के औद्योगिक संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों पर मंथन उपरांत मैंने कुछ नीतिगत निर्णय लिए हैं। ये उद्यमियों एवं श्रमिकों, दोनों के हितों को बढ़ावा देंगे और राज्य में औद्योगिक विकास के एक नये युग का सूत्रपात करेंगे। अतः हमने निर्णय लिया है कि कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित हैं, यदि सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन करेंगी तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाईयो को सरकार द्वारा समूह के आवेदन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी विभागों द्वारा वैध औद्योगिक इकाई माना जाएगा।
HSVP से HSIIDC में हस्तांतरित हुई औद्योगिक संपदाओं में लगे उद्योगों के मालिकों को ट्रांसफर, आक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी), प्रोजेक्ट कम्पलीशन सर्टिफिकेट इत्यादि लेने में आ रही कठिनाईयों को समाप्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब एचएसआईआईडीसी उन प्लॉट धारकों को केवल एचएसवीपी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्रों की शर्तों व नीति के अनुसार नियंत्रित करेगा न कि एचएसआईआईडीसी की अपनी ईएमपी के अनुसार। ये नीतियां एक अप्रैल से लागू होंगी।
