October 26,2026 Fact Recorder
Himachal Desk: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत करीब 2.86 लाख महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय और पात्र लाभार्थियों की संख्या सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
2.86 लाख महिलाओं की पात्रता की जांच
योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अब तक करीब 36 हजार महिलाओं का चयन किया जा चुका है। अन्य संभावित लाभार्थियों के दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जा रही है।
21 से 59 वर्ष की महिलाओं पर फोकस
योजना के लिए गरीब परिवारों की 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की पात्रता परखी जा रही है। पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को योजना से बाहर रखने की बात कही गई है। ऐसे में केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निर्धारित आयु और अन्य शर्तों को पूरा करना भी जरूरी होगा।
300 यूनिट मुफ्त बिजली और पक्के मकान की भी उम्मीद
महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के अलावा सरकार की ओर से मुफ्त बिजली और आवास से जुड़ी योजनाओं को लेकर भी घोषणाएं होने की उम्मीद है। सुखी परिवार योजना के तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली देने और पक्के मकान से वंचित परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराने की योजना का उल्लेख किया गया है।
यदि महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता मिलती है, तो इससे उन्हें घरेलू खर्च, दवाइयों और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। वहीं, मुफ्त बिजली और आवास जैसी सुविधाएं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम कर सकती हैं।
सरकार के चार साल पूरे होने पर नजरें
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 11 दिसंबर 2022 को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर संभावित कार्यक्रम और घोषणाएं चर्चा में हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम के लिए हमीरपुर पर विचार किया जा रहा है।
फिलहाल महिलाओं को ₹1,500 मासिक सहायता, मुफ्त बिजली और आवास संबंधी योजनाओं पर अंतिम घोषणा का इंतजार है। लाभार्थियों की वास्तविक संख्या और योजनाओं के लागू होने की स्थिति सरकार की आधिकारिक जानकारी से ही स्पष्ट होगी।
