हिमाचल में अधिकारियों की APAR पर सरकार सख्त, लंबित रिपोर्ट जल्द पूरी करने के निर्देश

September 04,2026 Fact Recorder 

Himachal Desk: हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लास-1 अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) समय पर पूरी नहीं होने को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कार्मिक विभाग ने वर्ष 2025-26 की लंबित APAR को जल्द पूरा करने के लिए संबंधित रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अथॉरिटी को आवश्यक टिप्पणियां दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को जल्द टिप्पणियां दर्ज करने के निर्देश

कार्मिक विभाग के गोपनीय प्रकोष्ठ की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि कुछ अधिकारियों की वर्ष 2025-26 की APAR अभी भी विभिन्न स्तरों पर लंबित है। ऐसे अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मानव संपदा (Manav Sampada) पोर्टल पर उपलब्ध APAR में अपनी टिप्पणियां जल्द दर्ज करें, ताकि रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जा सके।

3 सितंबर को विशेष सचिव (कार्मिक) राजीव कुमार, आईएएस की ओर से जारी पत्र में संबंधित अधिकारियों से इस प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया है।

IAS, HAS, HPS समेत कई अधिकारियों की APAR लंबित

विभाग की ओर से जारी निर्देशों का दायरा केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है। इसमें IAS, विभागाध्यक्ष, HAS, HPS और अन्य संबंधित अधिकारियों की लंबित APAR को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों के वार्षिक कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के अनुसार पूरा हो सके।

मंत्रियों की APAR भी बनी चिंता

कार्मिक विभाग ने मैनुअली प्रस्तुत की जाने वाली APAR को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। पत्र की प्रतियां सभी मंत्रियों के वरिष्ठ निजी सचिवों और निजी सचिवों को भेजी गई हैं। उनसे कहा गया है कि मैनुअली प्रस्तुत APAR को संबंधित मंत्रियों के संज्ञान में लाया जाए और उनकी टिप्पणियां भी जल्द प्राप्त की जाएं।

25 जुलाई को भी जारी हुआ था पत्र

कार्मिक विभाग इस संबंध में पहले भी 25 जुलाई 2026 को पत्र जारी कर चुका है। इसके बावजूद कई अधिकारियों की APAR लंबित रहने के बाद विभाग ने दोबारा रिमाइंडर जारी किया है।

सरकार की इस सख्ती से संकेत है कि लंबित APAR को अब प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।