16 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Himachal Desk: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज वरिष्ठ अधिकारियों और विश्व बैंक प्रतिनिधियों के साथ हिमाचल प्रदेश रेज़िलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी (एचपी-रेडी) परियोजना की समीक्षा की। यह महत्वाकांक्षी परियोजना जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे और मानव जीवन को भारी नुकसान हो रहा है। बार-बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण सरकार को क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत पर उच्च खर्च करना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि विश्व बैंक सहयोग से 2,687 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना न केवल वर्ष 2023 और 2025 की आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई करेगी, बल्कि भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए राज्य के ढांचे को और मजबूत बनाने में सहायक होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपी-रेडी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है:
जलवायु-संवेदनशील प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाना
आपदाग्रस्त सड़कों, पुलों और भवनों की मरम्मत
नालों का तटीकरण
हरित पंचायतों के माध्यम से रोजगार सृजन
उन्होंने यह भी बताया कि परियोजना में जोखिम आधारित सामाजिक सुरक्षा और बीमा तंत्र को मजबूत किया जाएगा और किसानों तथा बागवानों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि आपदा के समय उनकी आजीविका सुरक्षित रहे। इसके तहत राज्य के दस स्थानों पर CA स्टोर बनाए जाएंगे, जिससे किसानों की उपज सुरक्षित रहे और नुकसान से बचाव हो सके।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के.के. पंत, विशेष सचिव डी.सी. राणा, विश्व बैंक टीम प्रमुख अनूप करंथ, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ विजय और शीना अरोड़ा उपस्थित रहे।
