ਸਰਕਾਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ-ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਸਰਕਾਰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ-ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤਾ ਡਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ…
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਸੰਕੇਤ…
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ…
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
