Hindi English Punjabi

संसद में आज भी हंगामे के आसार; नया आयकर बिल भी होगा पेश

13 Feb 2025: Fact Recorder
Parliament Budget Session Live Updates :संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन है। इस दौरान लोकसभा में नए आयकर विधेयक, 2025 को पेश किया जाएगा। इसके अलावा संसद के दोनों में वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट पेश की जाएगी।

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, “…यदि आप किसी भी बिल में क्षेत्र, समूह, वर्ग, धर्म या भाषा के खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो वह हमारे देश की संस्कृति व संविधान के खिलाफ होगा.. संविधान के आधार पर कोई काम नहीं किया जाता है तो विरोध होगा… आपका बिल संविधान के अनुसार है और उसमें देशहित की बात की गई है तो उस पर जरूर समर्थन किया जाएगा लेकिन मैं समझता हूं जो बिल लाया जा रहा है वो बहुत जल्दबाजी में लाया जा रहा है। इस पर बहुत व्यापक चर्चा होने की आवश्यकता है…”

समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, ‘आज JPC और वक्फ की रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यसूची पर रखा है, जिसे आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। छह महीने पहले जब सरकार इस बिल पर संशोधन लेकर आई थी, तब केंद्रीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आग्रह किया था कि इस बिल पर विस्तार से चर्चा की जाए, क्योंकि यह देश का ज्वलंत मुद्दा है। आज JPC ने पूरे छह महीने में कई बैठकों और सभी राज्यों के दौरे के बाद रिपोर्ट तैयार की है।
  • कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट नवीकरणीय ऊर्जा सुविधा की स्थापना पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया।
  • कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में छूट पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दायर किया।

कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य नेताओं के साथ बैठक में शामिल होने पहुंचीं।

नया आयकर बिल संसद में आज होगा पेश
लोकसभा में 13 फरवरी को पेश हो रहे नए आयकर विधेयक, 2025 को 1961 के पुराने कानून की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है। नए कानून का लक्ष्य पुराने कानून की जटिलताओं को समाप्त कर इसे आम करदाताओं की समझ में आने लायक बनाना और मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना है।
Read More…