29 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
National Desk: यूपी में प्रशासनिक फेरबदल: 10 जिलों के डीएम बदले, 23 IAS अधिकारियों का तबादला उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक reshuffle किया। गोरखपुर, बहराइच, गोंडा सहित कुल 10 जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को बदला गया है। इसके साथ ही कुल 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने तबादले की सूची जारी की।
अयोध्या मंडल में बड़ा बदलाव
अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल को गृह विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी जगह राजेश कुमार, जो अब तक गृह एवं सतर्कता विभाग के सचिव थे, को नया मंडलायुक्त बनाया गया है।
इन जिलों में हुए डीएम तबादले:
गोरखपुर: कृष्णा करुणेश की जगह दीपक मीणा को नया डीएम बनाया गया।
गाजियाबाद: रवींद्र कुमार मंदर (पूर्व डीएम प्रयागराज) को जिम्मेदारी मिली।
प्रयागराज: मनीष कुमार वर्मा (पूर्व डीएम गौतमबुद्धनगर) को भेजा गया।
गौतमबुद्धनगर: मेधा रूपम (पूर्व डीएम कासगंज) को नियुक्त किया गया।
कासगंज: प्रणय सिंह को जिलाधिकारी बनाया गया।
कानपुर देहात: कपिल सिंह नए जिलाधिकारी होंगे।
बहराइच: अक्षय त्रिपाठी को डीएम नियुक्त किया गया।
ललितपुर: अमनदीप डुली को नया जिलाधिकारी बनाया गया।
मिर्जापुर: पवन कुमार गंगवार को डीएम नियुक्त किया गया।
गोंडा: प्रियंका निरंजन (पूर्व डीएम मिर्जापुर) को भेजा गया।
अन्य प्रमुख बदलाव:
नेहा शर्मा (पूर्व डीएम गोंडा) को प्रभारी महानिरीक्षक, निबंधन बनाया गया है।
मोनिका रानी (पूर्व डीएम बहराइच) को विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग एवं अपर महानिदेशक, स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है।
आलोक सिंह (पूर्व डीएम कानपुर देहात) को विशेष सचिव, राज्य संपत्ति विभाग बनाया गया है।
प्रमुख सचिव स्तर पर बदलाव:
डॉ. सारिका मोहन को बेसिक शिक्षा सचिव से वित्त सचिव बनाया गया।
प्रमोद कुमार उपाध्याय को गन्ना आयुक्त से सचिव, समाज कल्याण विभाग नियुक्त किया गया।
मिनिष्ती एस को वित्त सचिव से गन्ना आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।
अमृत त्रिपाठी को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया।
बिमल कुमार दुबे, मंडलायुक्त झांसी, को बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
अन्य नियुक्तियां:
जय नाथ यादव को विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा बनाया गया।
प्रणता ऐश्वर्या को सीतापुर का मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नियुक्त किया गया है।
इस बड़े फेरबदल को आगामी महीनों में सुशासन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
