Indian Economy : ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ S&P ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ‘ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਐਸਐਂਡਪੀ ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ 2025 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ 2025 ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ 6.9 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2025 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
S&P ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 11 MPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ CRR
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (CRR) ਨੂੰ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ।
