कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर सूचित किया कि उन्होंने अपनी कानूनी सलाहकार टीम को रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कानून शिक्षण संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में काम करेगा।
सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य सरकार कर्नाटक में रोहित वेमुला अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए अपने संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने उनसे आग्रह किया था कि इस कानून को लागू किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था में जाति आधारित भेदभाव का सामना न करे।
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सिद्धारमैया ने अपने पत्र में कहा, ‘आपके 16 अप्रैल 2025 के पत्र में डॉ. भीमराव आंबेडकर के साथ घटी घटना का का जिक्र किया गया है। यह आज भी एक दुखद सच्चाई है। किसी भी बच्चे या वयस्क को ऐसी शर्मनाक और कलंकित करने वाली घटना का सामना नहीं करना चाहिए, जो बाबासाहब ने झेली है।
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वह और उनकी सरकार एक समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमें एकजुट होकर दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना होगा। दबे-कुचले वर्गों को अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह का भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए।
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उन्होंने कहा, मैंने अपने कानूनी सलाहकार और उनकी टीम को रोहित वेमुला अधिनियम का एक मसौदा तैयार करने करने के लिए निर्देश दिया है। यह कानून शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को प्रभावी रूप से रोकने का काम करेगा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन में झेले गए भेदभाव पर प्रकाश डाला गया था और कहा था कि सिद्धारमैया इस बात से सहमत होंगे कि आंबेडकर ने जो कुछ झेला, वह शर्मनाक था और भारत के किसी भी बच्चे को ऐसा सहना नहीं चाहिए।
