24 मार्च 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: Uttar Pradesh सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा लाभ किसानों और आम जनता को मिलेगा। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल से 160 रुपये अधिक है। प्रदेश में 30 मार्च से गेहूं खरीद शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। खरीद के लिए करीब 6500 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे। सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है और किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट ने छोटे शहरों के विकास के लिए ‘नवयुग पालिका योजना’ को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 58 नगर निकायों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इन शहरों के विकास पर अगले पांच वर्षों में करीब 2916 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत डिजिटल गवर्नेंस, पार्कों का विकास, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी केंद्र और बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे, जिससे छोटे शहरों में बुनियादी सुविधाओं और जीवन स्तर में सुधार होगा।
इसके अलावा प्रदेश के कई शहरों में बड़े औद्योगिक निवेश को भी मंजूरी दी गई है। अयोध्या, गोरखपुर, रायबरेली, फतेहपुर और मिर्जापुर में करीब 3540 करोड़ रुपये की लागत से नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 566.77 करोड़ रुपये की SGST प्रतिपूर्ति देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वहीं जमीन के उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है, जिससे नक्शा पास होते ही भूमि उपयोग परिवर्तन माना जाएगा और निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी।
