12 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: दिल्ली सरकार शराब की कानूनी उम्र को 25 से घटाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव आबकारी नीति की समीक्षा का हिस्सा है, जिसके तहत प्राइवेट वेंडरों को फिर से अनुमति देने पर भी चर्चा चल रही है। अधिकारियों का मानना है कि पड़ोसी राज्यों की तरह दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र 21 वर्ष करने से ब्लैक मार्केट और अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगेगी, साथ ही राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
इस विषय पर लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, गृह मंत्री आशीष सूद और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बैठक में शराब की बिक्री के लिए एक हाइब्रिड मॉडल पर विचार किया गया, जिसमें सरकारी दुकानों के साथ निजी विक्रेताओं को भी अनुमति दी जाएगी। फिलहाल दिल्ली में केवल सरकारी दुकानों के जरिए ही शराब बेची जाती है।
गौरतलब है कि 2022 में आम आदमी पार्टी सरकार ने प्राइवेट लाइसेंस रद्द कर दिए थे, जिसके बाद नई आबकारी नीति को लेकर विवाद हुआ और सीबीआई व ईडी की जांच भी चली। मौजूदा बीजेपी सरकार अब फिर से हाइब्रिड मॉडल लागू करने और प्रीमियम नेशनल व इंटरनेशनल ब्रांड्स की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। वर्तमान स्थिति में कई नामी ब्रांड दिल्ली में नहीं मिलते या उनकी आपूर्ति बेहद सीमित है, जिस कारण ग्राहक हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों का रुख करने को मजबूर होते हैं।
