सांसद ने एक बार फिर मालिकाना हक और आवश्यकता आधारित बदलावों के मुद्दे पर उठाई आवाज

Chandigarh Desk: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया को पत्र लिखकर चंडीगढ़ से जुड़े पांच पुराने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर फिर से ध्यान देने की मांग की है। उन्होंने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपील करते हुए पत्र में संपत्ति की हिस्सेदारी में बिक्री की अनुमति, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों में आवश्यकता के अनुसार बदलाव की छूट, पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक देने, 22 शहरी गांवों से लाल डोरा हटाने और दक्षिणी चंडीगढ़ की हाउसिंग सोसाइटियों की समस्याएं जैसे मुद्दे शामिल किए हैं। तिवारी ने बताया कि ये समस्याएं लगभग 25 वर्षों से लंबित हैं। प्रशासक के आग्रह पर उन्होंने 8 जुलाई को भी इन्हीं विषयों पर पत्र लिखते हुए हर मुद्दे से जुड़े संभावित समाधान भी साझा किए थे। वे पूर्व प्रशासकों से भी इन मामलों को लेकर कई बार मिल चुके हैं और लगातार पत्राचार करते रहे हैं। पिछले 13 महीनों में उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल के माध्यम से भी बार-बार इन विषयों को उठाया है। तिवारी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष भी इन मुद्दों को रखा है। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इन पांचों समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल पांच स्वतंत्र अधिकार प्राप्त समूह गठित करे ताकि इन पर ठोस कार्यवाही शुरू की जा सके।