30 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Himachal Desk: मुख्यमंत्री सुक्खू ने की केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात, प्रदेश में मौसम पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने की मांग मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार शाम केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से भेंट की और हिमाचल प्रदेश में अत्याधुनिक मौसम पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और बदलते जलवायु पैटर्न के कारण प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए राज्य को डॉप्लर वेदर रडार और पर्याप्त संख्या में स्वचालित मौसम केंद्रों की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से किन्नौर जिले में एक डॉप्लर वेदर रडार और प्रदेशभर में 150 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जा सके। उन्होंने अनुरोध किया कि यह सभी प्रणालियां आगामी मानसून सीजन से पहले स्थापित की जाएं।
उन्होंने लाहौल-स्पीति जिले के लिए डॉप्लर वेदर रडार स्वीकृत करने पर केंद्रीय मंत्री का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि हिमाचल का मौसम डेटा केंद्र द्वारा अधिसूचित अग्रिम चेतावनी एजेंसियों के डेटा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे समय पर और सटीक चेतावनी मिल सके।
सुक्खू ने कांगड़ा-हमीरपुर जोन में सीस्मिक प्रयोगशाला और डेटा विश्लेषण केंद्र स्थापित करने की भी मांग की, यह बताते हुए कि हिमाचल का अधिकांश क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। इसके साथ ही उन्होंने हमीरपुर में मौसम डेटा केंद्र, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दो अतिरिक्त वायु निगरानी प्रणालियां, और शैडो जोन में कॉम्पैक्ट वेदर रडार स्थापित करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आपदाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अत्याधुनिक चेतावनी और डेटा विश्लेषण प्रणाली की स्थापना समय की आवश्यकता है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम, कृत्रिम मेधा (AI) आधारित रिफ्रेशर कोर्स, पौध आधारित पैकेजिंग तकनीक के अनुसंधान केंद्र और जैव उत्पादन हब (Bio Manufacturing Hub) स्थापित करने के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध भी किया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती, लैवेंडर, लेमन ग्रास और पुष्प खेती को बढ़ावा देने से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू किया है, जिससे किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हिमाचल सरकार की पहलों की सराहना की और आश्वासन दिया कि राज्य की सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
इस अवसर पर भोरंज के विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान आवासीय आयुक्त अजय कुमार यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री के विशेष कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार भी उपस्थित रहे।
