22 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
National Desk: सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों और दुकानों को अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है, लेकिन QR कोड को लेकर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि QR कोड अनिवार्यता के मुद्दे पर विचार मुख्य याचिका की सुनवाई के दौरान होगा क्योंकि यह मामला अभी लंबित है। उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कांवड़ मार्ग पर स्थित दुकानों पर QR कोड स्टीकर लगाने और दुकान मालिक का नाम‑पहचान बैनर पर प्रदर्शित करने को अनिवार्य किया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह आदेश निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने तथा खासकर अल्पसंख्यक दुकानदारों के खिलाफ हिंसा की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल QR कोड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन पिछले साल इसी तरह के आदेशों पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में रोक लगा दी थी। इस बीच, कोर्ट ने साफ किया है कि QR कोड के विषय पर फैसला मुख्य याचिका की सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा और अभी सिर्फ पंजीकरण प्रमाणपत्र दिखाने को अनिवार्य किया गया है।
