01 जनवरी, 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, टैक्स, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, किसानों, सोशल मीडिया और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ेगा। कुछ नियम 1 जनवरी से लागू हो चुके हैं, जबकि कुछ पर जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना आने की संभावना है। आइए जानते हैं विस्तार से—
🔹 1. आठवां वेतन आयोग
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
फिटमेंट फैक्टर 2.10 से 2.89 तक हो सकता है
न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹40–41 हजार तक पहुंच सकता है
हालांकि, आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।
🔹 2. महंगाई भत्ता (DA)
महंगाई दर के आधार पर DA में बढ़ोतरी संभव है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।
🔹 3. न्यूनतम मजदूरी
दैनिक और पार्ट-टाइम मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन हो सकता है। फैसला राज्यों की अधिसूचना पर निर्भर करेगा।
🔹 4. क्रेडिट स्कोर नियम
अब क्रेडिट स्कोर हर 7 दिन में अपडेट होगा।
EMI भुगतान या चूक का असर जल्दी दिखेगा
लोन अप्रूवल प्रक्रिया तेज होगी
🔹 5. FD ब्याज दरें
फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें 7.1% से 7.8% के बीच रह सकती हैं, जो बैंक पर निर्भर करेंगी।
🔹 6. लोन होंगे सस्ते
SBI, PNB, HDFC जैसे बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की है, जिससे होम, ऑटो और पर्सनल लोन सस्ते हो सकते हैं।
🔹 7. PAN-आधार लिंक अनिवार्य
1 जनवरी 2026 से PAN-आधार लिंक न होने पर PAN निष्क्रिय हो सकता है।
लिंकिंग शुल्क ₹1,000
टैक्स रिफंड और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं
🔹 8. SIM और मैसेजिंग ऐप नियम
WhatsApp और Telegram जैसे ऐप्स पर
SIM का 90 दिन में वेरिफिकेशन
वेब वर्जन पर बार-बार लॉगआउट
डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।
🔹 9. UPI नियम
सामान्य ट्रांजैक्शन: ₹1 लाख/दिन
शिक्षा, स्वास्थ्य, IPO: ₹5 लाख
वेरिफाइड मर्चेंट: ₹10 लाख
🔹 10. गैस सिलेंडर कीमतें
कमर्शियल LPG की कीमतों में बदलाव संभव है, जबकि घरेलू सिलेंडर पर फिलहाल राहत बनी हुई है।
🔹 11. नया ITR फॉर्म
नया ITR फॉर्म पहले से ज्यादा आसान होगा, जिसमें बैंक और खर्चों की जानकारी प्री-फिल्ड रहेगी।
🔹 12. पीएम-किसान यूनिक ID
पीएम-किसान योजना में यूनिक किसान आईडी जरूरी होगी, नहीं तो किस्त अटक सकती है।
🔹 13. फसल बीमा बदलाव
जंगली जानवरों से नुकसान पर मुआवजा मिलेगा, लेकिन 72 घंटे में रिपोर्ट जरूरी होगी।
🔹 14. सोशल मीडिया कानून
DPDP एक्ट के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पैरेंटल कंसेंट जरूरी हो सकता है।
🔹 15. NCR प्रदूषण नियम
पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर सख्ती बढ़ेगी, जिससे डिलीवरी सेवाएं महंगी हो सकती हैं।
🔹 16. डिजिटल राशन कार्ड
कई राज्यों में आधार-लिंक्ड डिजिटल राशन कार्ड अनिवार्य होंगे।
🔹 17. नए टैक्स स्लैब
₹4 लाख तक आय टैक्स फ्री
₹12 लाख तक आय पर टैक्स छूट
नई कर व्यवस्था में टैक्स बोझ कम हो सकता है।
🔹 18. ATM चार्ज बढ़ा
फ्री लिमिट के बाद प्रति ट्रांजैक्शन ₹23 + टैक्स देना होगा।
🔹 19. ATM/UPI से EPF निकासी
मार्च 2026 से कर्मचारी EPF का 75% हिस्सा ATM या UPI से निकाल सकेंगे।
निष्कर्ष:
2026 आम आदमी के लिए बड़े डिजिटल, वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लेकर आया है। किसी भी फैसले से पहले सरकारी नोटिफिकेशन जरूर जांचें।
