आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुविधाओं की बहाली युद्ध स्तर पर जारी है: डिप्टी कमिश्नर

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं राहत कार्यों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और समय-समय पर कारसोग क्षेत्र की स्थिति का फीडबैक भी ले रहे हैं। राज्य सरकार ने उन परिवारों के लिए ₹5000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है जिनके घर आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और जो अब किराये के मकानों में रहने को मजबूर हैं।

डिप्टी कमिश्नर ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि सड़कें, पेयजल योजनाएं और बिजली व्यवस्था को युद्ध स्तर पर बहाल किया जाए। उन्होंने बताया कि कारसोग में प्रभावित लोगों को अब तक ₹4 लाख से अधिक की राहत राशि वितरित की जा चुकी है, और यह कार्य एसडीएम कारसोग की निगरानी में लगातार जारी है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति की गई है। बीएमओ कारसोग को विभिन्न जरूरी दवाओं की और सप्लाई भेजी जा रही है। साथ ही, उन्होंने लोगों से अपील की कि इस आपदा की स्थिति में केवल उबला हुआ पानी ही पिएं ताकि जलजनित बीमारियों से बचा जा सके।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आपदा में लापता हुए लोगों की खोज लगातार जारी है और इसके लिए ड्रोन तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। सतलुज नदी के विभिन्न हिस्सों, नहरों के किनारे और डैम के आस-पास ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में खतरा पैदा कर रही नालियों के चैनलाइजेशन का कार्य मनरेगा योजना के तहत किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने ब्लॉक विकास कार्यालय को डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) जल्द तैयार कर भेजने के निर्देश दिए।

इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की प्रगति का भी जायज़ा लिया। बैठक में एसडीएम गौरव महाजन, तहसीलदार डॉ. वरुण गुलाटी समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।