30 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए बढ़ाई राहत राशि, 15 अक्टूबर से मुआवज़े के चेक वितरित होंगे आज पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अक्टूबर से मुआवज़े के चेक जारी किए जाएंगे, ताकि हर किसान अपनी फसल, पशु और अन्य नुकसान का समय पर मुआवज़ा प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा, “दिवाली 20 अक्टूबर को है। इससे पहले, लोगों के चेहरों पर खुशी के दीये जलाने के लिए, हम मुआवज़े के चेक जारी कर देंगे।”
मुख्यमंत्री ने मुआवज़े की नई राशि का भी ऐलान किया। पहले 26–33% फसल नुकसान वाले किसानों को ₹2,000 प्रति एकड़ मिलता था, अब यह बढ़ाकर ₹10,000 प्रति एकड़ कर दिया गया है। 33–75% नुकसान वाले किसानों के लिए ₹10,000 और 75–100% नुकसान वाले खेतों के लिए ₹20,000 प्रति एकड़ राशि निर्धारित की गई है, जिसमें SDRF से ₹6,800 शामिल हैं।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने खेतों में रेत हटाने और डीसिल्टिंग के लिए ₹7,200 प्रति एकड़, कुछ बह गई ज़मीनों के लिए ₹47,500 प्रति हेक्टेयर, घरों के नुकसान के लिए 100% नुकसान वाले घरों के लिए ₹1,20,000 और कम नुकसान वाले घरों के लिए ₹35,100 की राशि भी घोषित की। फिरोजपुर और फाजिल्का के क्षेत्रों में पानी निकालने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹4.5 करोड़ जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की राहत योजना की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पंजाब में आई भयंकर बाढ़ के बावजूद सिर्फ ₹1,600 करोड़ जारी किए, जबकि राज्य ने ₹20,000 करोड़ के व्यापक पैकेज का अनुरोध किया था। इसके बावजूद पंजाब सरकार ने तुरंत राहत प्रदान करने का काम जारी रखा।
सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ, भारतीय सेना, युवाओं और समाजसेवी संस्थाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि लाखों लोगों की जान बचाने और राशन वितरण में उनका योगदान सराहनीय है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुआवज़े की एक कॉपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी। 15 अक्टूबर से मुआवज़े के चेक जारी होने के बाद, पंजाब सरकार के लोक-केंद्रित प्रयासों के साथ, हर किसान और परिवार के घर में खुशियों के दीये जलेंगे।
यह ऐलान स्पष्ट करता है कि पंजाब सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है और केंद्र की लापरवाही के बावजूद, राज्य की लोक-केंद्रित नीतियों के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को राहत समय पर मिलेगी।
