MSME सेक्टर को ट्रंप टैरिफ से राहत, सरकार ने तैयार किया प्लान

MSME सेक्टर को ट्रंप टैरिफ से राहत, सरकार ने तैयार किया प्लान

06 सितम्बर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Business Desk: ट्रंप टैरिफ से MSME को राहत, सरकार ला रही बड़ा पैकेज
भारत का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) सेक्टर देश के व्यापार की रीढ़ है और अपने निर्यात के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद इस सेक्टर पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। इसी को देखते हुए सरकार अब निर्यातकों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज लाने जा रही है।

भारी नुकसान की आशंका
सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय MSME उद्योग को 45 से 80 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। इस झटके को कम करने के लिए सरकार ने नया पैकेज तैयार किया है, जो अब अंतिम चरण में है।

पैकेज में क्या होगा?
इस राहत पैकेज में कुल पांच नई योजनाएं शामिल की गई हैं। ये योजनाएं कोविड-काल की क्रेडिट गारंटी स्कीम पर आधारित हैं लेकिन मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए अपडेट की गई हैं।

वर्किंग कैपिटल तक आसान पहुंच
बिना गिरवी लोन की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख
ब्याज पर सब्सिडी, जिससे लोन होगा सस्ता
इक्विटी फाइनेंसिंग के नए विकल्प
खासतौर पर टेक्सटाइल, गारमेंट, जेम्स-ज्वेलरी, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स और एग्रो-मरीन एक्सपोर्ट को अतिरिक्त सपोर्ट

पैकेज का मकसद
इस कदम का मुख्य उद्देश्य है MSME कंपनियों का बोझ कम करना, रोजगार बचाना और निर्यातकों को नए बाज़ार खोजने का मौका देना। कई कंपनियां पहले ही भूटान और नेपाल जैसे देशों के जरिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रही हैं।