24 नवंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Himachal Desk: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने आपदा प्रभावितों को घर बनाने के लिए 7 लाख और सामान के नुकसान के लिए 1 लाख रुपये देने का फैसला किया, यानी कुल 8 लाख रुपये का राहत पैकेज। बंजार में आग से जले 16 घरों के लिए भी यही सहायता लागू होगी। कैबिनेट ने 12 दिसंबर से पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। मनरेगा के तहत आपदा प्रभावितों के लिए कार्य अवधि बढ़ाकर 150 दिन कर दी गई और क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत के लिए प्रति जॉब कार्ड 2 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।
बैठक में 2,000 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दी गई—
800 पुलिस कांस्टेबल
1,000 रोगी मित्र
46 पद उप-अग्निशमन केंद्र राजगढ़
150 कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
टांडा मेडिकल कॉलेज में 24 वरिष्ठ रेजिडेंट
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 73 पद
नेरचौक में नई पुलिस पोस्ट
इसके साथ ही 40% से अधिक दिव्यांगता वाले पात्रों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से सरकारी कर्मचारी अभिभावक वाली शर्त हटाई गई।
राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 1,000 डीजल–पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए 40% सब्सिडी देने का निर्णय भी लिया गया।
