हिमाचल कैबिनेट की बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी, मुआवजा राशि में बड़ा इजाफा

29 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर

Himachal Desk: हिमाचल कैबिनेट बैठक में आपदा राहत पैकेज को मंजूरी, मुआवजे की राशि में कई गुना बढ़ोतरी                                                                                                                    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए विशेष राहत पैकेज को स्वीकृति दी गई। इस पैकेज के तहत मकान, दुकान, गौशाला, पशुधन, फसल, भूमि सहित विभिन्न नुकसानों के लिए मिलने वाली सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

राहत राशि में बड़े बदलाव:
पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान: ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान: ₹12,500 से बढ़ाकर ₹1 लाख

दुकान/ढाबा क्षति: ₹10,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख

गौशाला क्षति: ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000

किरायेदार को सामान हानि पर: ₹50,000

मकान मालिक को सहायता: ₹70,000

दुधारू पशु की मृत्यु: ₹37,500 से बढ़ाकर ₹55,000 प्रति पशु

बकरी, भेड़, सूअर, मेमना: ₹4,000 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति पशु

पॉलीहाउस विनाश: ₹25,000

मकानों से गाद हटाना: ₹50,000

कृषि भूमि क्षति मुआवजा: ₹3,900 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति बीघा

गाद हटाने पर सहायता: ₹1,500 से बढ़ाकर ₹6,000 प्रति बीघा

फसल क्षति मुआवजा: ₹500 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति बीघा

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति कैबिनेट ने शोक संवेदना प्रकट की और राहत कार्यों में शामिल सभी एजेंसियों को धन्यवाद दिया।

‘राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना’ को मंजूरी दी गई, जो समुदाय आधारित वनीकरण कार्यक्रम है और ₹100 करोड़ की लागत से अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।

हिमाचल नगरपालिका चुनाव नियमों में संशोधन: अब चुनाव की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग जारी करेगा और इसके बाद मतदाता सूची में कोई बदलाव नहीं होगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के निर्णय:
धनेटा PHC को CHC में बदला जाएगा

IGMC शिमला में पेन एंड पैलिएटिव केयर सेल में 8 पद सृजित

पैरामेडिकल कोर्सों में सीटें बढ़ीं:

IGMC शिमला में 10 से 50

RPGMC टांडा में 18 से 50

अन्य प्रशासनिक निर्णय:
रोहड़ू (मेंहदली) में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भूमि आवंटित

BS-III और BS-IV वाहनों की स्क्रैपिंग पर 50% मोटर वाहन कर छूट

खैरा (शिमला) में नई पुलिस चौकी

हतली चौकी (चंबा) को चुवाड़ी से सिहुंता थाना क्षेत्र में शामिल किया गया

जवाली (कांगड़ा) को नगर परिषद और सुन्नी (शिमला) को नगर पंचायत घोषित किया गया

लौहारघाट (सोलन) को अर्की से हटाकर नालागढ़ उपमंडल में स्थानांतरित किया गया

15 कैदियों को समयपूर्व रिहाई की मंजूरी दी गई, यह निर्णय राज्य में पहली बार लिया गया है।

यह कैबिनेट बैठक राज्य की आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण से जुड़े कई अहम निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई।