हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने गेहूं खरीद की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। सैलजा ने कहा कि भाजपा भले ही किसान हितैषी होने का दावा करें, पर किसान हितों की अनदेखी करने में सबसे आगे रहती है।
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एक अप्रैल से प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू होनी है, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं है, बारदाना और गेहूं उठान के लिए अभी तक टेंडर तक जारी नहीं किए गए है, मंडियों में न तो पीने के पानी का उचित प्रबंध हैं और न ही स्ट्रीट लाइटें ठीक की गई है। सरकार अभी तक केवल घोषणाएं करने में लगी हुई है जबकि धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश सरकार को इस दिशा में कठोर कदम उठाने चाहिए और किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए।
कुमारी सैलजा, सांसद।
बोली, सरसों खरीद के नाम पर किसानों से खेल रही सरकार
मीडिया को जारी बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि इस बार सरसों खरीद के नाम पर सरकार किसानों के साथ खेल कर रही है। अधिकारी मनमानी कर रहे है, अंबाला, करनाल, कुरूक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल में रविवार को तो सरसों की खरीद तक नहीं हुई। जहां खरीद की गई है, वहां उठान नहीं हो रहा या उठान धीमा है। दोनों स्थितियों में परेशानी किसानों को हो रही है।
हिसार अनाज मंडी में 12149 क्विंटल सरसों की खरीद हुई पर उठान मात्र तीन हजार क्विंटल का ही हुआ। इस मंडी में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है, मंडी में पेयजल तक का उचित प्रबंध नहीं है, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी रहती है। फतेहाबाद की मंडियों में भी ऐसे ही हालात है, वहां पर भी अधिकतर सरसों का उठान नहीं हुआ है। सिरसा की मंडी में खरीदी गई सरसों में से आधी का भी उठान नहीं हुआ है। एक ओर जहां आढ़ती परेशान है, उससे कहीं अधिक परेशानी किसानों को हो रही है।
किसान को मिले बुनियादी सुविधाएं
कुमारी सैलजा ने कहा कि इस बार गेहूं की बंपर पैदावार होने का अनुमान है। खरीद एजेंसी खाद्य एवं आपूर्ति नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 30 प्रतिशत, हैफेड द्वारा 40 प्रतिशत, हरियाणा राज्य भंडारण निगम द्वारा 20 प्रतिशत तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 प्रतिशत की खरीद की जानी है। किसान मंडी में फसल लेकर पहुंच रहा है उसे बुनियादी सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, पेयजल का उचित प्रबंध किया जाए, स्ट्रीट लाइट का ध्यान रखा जाए।
डीजीसीए का पीडब्ल्यूडी की छुट्टी करना सरकार के लिए शर्म की बात
कुमारी सैलजा ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट के कामकाज में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने जो धांधली की है, उस पर भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नाराजगी जताना और लोक निर्माण विभाग(पीडब्ल्यूडी) की छुट्टी कर देना प्रदेश सरकार के लिए शर्म की बात है।
हिसार एयरपोर्ट पर रनवे और इसके चारों ओर बाउंड्री वॉल को लोक निर्माण विभाग ने बनाया है। 180 करोड़ की बाउंड्री वॉल बिना नींव के बनाने का आरोप डीजीसीए ने एक रिपोर्ट में लगाया है। अब सारा काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी ही निगरानी में कराएगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने जो भी किया है, उसकी निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को दंडित किया जाए।
