हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी प्रदेश के सभी गांवों में ‘महिला चौपाल’ स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सरकार 18 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ 754 ऐसी ‘चौपालों’ के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा करने के लिए तैयार हैं। यह घोषणा 24 अप्र
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कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) के 6,000 निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अलावा, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस मौके पर संबोधन होगा। वह राष्ट्रीय स्तर के बिहार के मधुबनी में हाेने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।
‘चौपाल’ में महिला सांस्कृतिक केंद्र भी होंगे, जहां गायन, नृत्य और अन्य गतिविधियों सहित मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
पहले फेज में मौजूदा इमारतों वाले गांव चिह्नित
पहले चरण में, मौजूदा इमारतों वाले गांवों को ‘चौपाल’ के लिए चुना गया है, जो महिलाओं को इकट्ठा होने और तनाव दूर करने के लिए एक विशेष स्थान प्रदान करेगा। ‘चौपाल’ में महिला सांस्कृतिक केंद्र भी होंगे, जहां गायन, नृत्य और अन्य गतिविधियों सहित मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।सूत्रों ने बताया कि चौपाल खोलने के लिए उपलब्ध इमारतों की पहचान करने के लिए एक फील्ड सर्वे किया गया था।
मरम्मत के बाद इमारतों का होगा यूज
सूत्रों ने बताया, “महिला चौपालों के लिए पहले से ही कई इमारतें थीं, जिनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और कुछ इमारतें मनोरंजन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जानी थीं। सर्वे में पंचायत के पास उपलब्ध अन्य इमारतों की पहचान की गई, जिनकी मरम्मत की जा सकती है और उन्हें इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।कार्यक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सीएम नायब सिंह सैनी ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं। सरकार ने पहले ही तीन-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया है।
सरपंचों को सौपी जाएगी जिम्मेदारी
सरकार की इस पहले से महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल सकेंगी। सूत्रों का कहना है कि सरपंचों को इस योजना को तेजी से लागू करने का काम सौंपा जाएगा। हरियाणा में पहले से ही 100 से अधिक ‘महिला चौपालें’ हैं, जिन्हें इस पहल के तहत और अधिक जीवंत बनाया जाएगा।
हाल ही में पेश बजट में वित्त मंत्री सैनी ने कहा था कि पहले चरण में 754 गांवों में चौपाल बनाई जाएंगी और 600 से अधिक अधूरी इमारतों को पूरा करके इस्तेमाल में लाया जाएगा। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 64 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।
