05 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
Himachal Desk: सेब उत्पादकों को राहत: केंद्र ने बढ़ाया सेब का न्यूनतम आयात मूल्य, अब तय हुआ 80 रुपये प्रति किलो हिमाचल प्रदेश सहित देशभर के सेब बागवानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा करते हुए आयात नीति में संशोधन किया है। इसके तहत सेब का न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) अब 50 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। बागवान संगठनों के अनुसार, इस फैसले की आधिकारिक अधिसूचना एक-दो दिनों में जारी की जा सकती है।
क्यों जरूरी था MIP बढ़ाना?
विदेशों से आयात होने वाले सस्ते सेबों की वजह से हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों के सेब उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। खासकर ईरान से भारी मात्रा में सेब अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान के रास्ते भारत में बिना आयात शुल्क के आ रहे थे, जिससे स्थानीय बाजार में प्रतिस्पर्धा असमान हो गई थी।
अब जब MIP 80 रुपये तय किया गया है, तो आयात शुल्क जोड़ने के बाद विदेशी सेब की कीमत भारत में कम से कम 130 रुपये प्रति किलो होगी। इससे भारतीय सेब उत्पादकों को बेहतर दाम मिलने की संभावना है।
क्या कहते हैं किसान संगठन?
प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि उनका संगठन लंबे समय से MIP बढ़ाने की मांग कर रहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी मांग इसे 100 रुपये प्रति किलो करने की थी, फिर भी 30 रुपये की यह बढ़ोतरी सेब उत्पादकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
हिमाचल एप्पल ग्रोवर्स सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव चौहान ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा केंद्रीय वाणिज्य और कृषि मंत्रालय के समक्ष उठाया था। मंत्रालय ने उन्हें लिखित रूप में MIP बढ़ाने की सूचना दी है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि फैसला जल्द लागू होगा।
सरकार की प्रतिक्रिया
हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन यदि यह फैसला लागू होता है तो यह हिमाचल के सेब उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा।
निष्कर्ष:
MIP बढ़ाने का यह फैसला यदि प्रभावी रूप से लागू होता है, तो भारतीय सेब उद्योग को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी और स्थानीय किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।
