पंजाब के 2300 गांवों में आज से सफाई महाअभियान शुरू, झाड़ू और जेसीबी एक साथ काम करेंगी

पंजाब के 2300 गांवों में आज से सफाई महाअभियान शुरू, झाड़ू और जेसीबी एक साथ काम करेंगी

15 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk:  पंजाब में बाढ़ के बाद सफाई और पुनर्वास अभियान: भगवंत मान सरकार ने मैदान पर उतरकर शुरू किया महाअभियान                                                                                                जब पंजाब में बाढ़ का संकट आया, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ निभाया। जैसे-जैसे पानी उतर रहा है, मान सरकार ने राहत, सफाई और पुनर्निर्माण का विशेष महाअभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान 14 सितंबर से 23 सितंबर तक पूरे राज्य के 2300 से अधिक गांवों और शहरी वार्डों में चलाया जा रहा है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर गली, मोहल्ला और वार्ड को साफ-सुथरा और पहले से बेहतर बनाना है। जलभराव से जमा हुई गाद, सिल्ट और गंदगी को हटाने के लिए नगर निगमों, नगर परिषदों और पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में 1000 से अधिक सफाई कर्मचारी, 200 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रालियां, 150 JCB मशीनें और सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स लगातार काम में लगे हुए हैं।

हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो सीधे निगरानी कर रहे हैं। हर ज़ोन का जिम्मा एक अफसर को सौंपा गया है, और नगर निगमों के कमिश्नर और जिलों के एडीसी को निर्देश हैं कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई औपचारिक मुहिम नहीं, बल्कि पंजाब के हर नागरिक के घर-आंगन को फिर से खुशहाल बनाने का संघर्ष है।

सिर्फ सफाई ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवा छिड़काव, साफ पानी की आपूर्ति और प्राथमिक चिकित्सा शिविर चला रहा है। 5 सितंबर को जारी एडवाइजरी के तहत सभी ULBs को साफ-सफाई और रोग रोकथाम के उपाय तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे कार्य भी तेज़ी से शुरू हो गया है। घरों, दुकानों, सड़कों, बिजली के खंभों और जल योजनाओं जैसी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का आकलन किया जा रहा है, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द मुआवज़ा दिया जा सके।

सरकार ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर कार्य से पहले और बाद की तस्वीरें लेने की व्यवस्था भी की है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी काम अधूरा न रहे और हर जरूरतमंद तक सरकारी मदद पहुंचे।