Charkhi Dadri Bhiwani-Mahendragarh BJP MP Dharambir Singh Desi Liquor IIT Industrial Area BJP Office | दादरी में सांसद ने देसी दारू को लेकर किया दावा: कहा- अनुमति मिले तो किसानों की आय होगी तिगुना, आईआईटी के लिए कर रहे प्रयास – Charkhi dadri News

दादरी भाजपा पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते सांसद धर्मबीर सिंह।

चरखी दादरी पहुंचे भिवानी-महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने दावा किया कि सरकार अगर देसी दारू बनाने की अनुमति दे। जिसमें किसानों के उत्पादों को प्रयोग किये जाएं तो किसानों की आय दोगुना नहीं तिगुनी हो सकती है। साथ ही ऐसा होने पर नकली शराब प

दारू से किसानों की आय होगी तिगुना बता दे कि सांसद धर्मबीर सिंह रविवार को चरखी दादरी के पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुनील इंजीनियर को बधाई दी और दादरी विधायक सुनील सांगवान व बाढड़ा विधायक उमेद पातुवास के साथ हवन में आहुति डालते हुए कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि नकली शराब पर अंकुश लगाने के लिए उस तरह की देसी दारू को बनाने की अनुमति दी जाए। जिसमें जौ, अंगूर और गन्ने के रस के अलावा पेड़े-पौधों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा करने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। सांसद ने कहा कि नकली शराब पीने से बहुत लोगों की मौत हो जाती हैं। अगर किसानों के उत्पाद से दारू-दवाई बनती है तो किसानों को सीधे रूप से फायदा मिलेगा।

दादरी भाजपा कार्यालय में आयोजन हवन यज्ञा के दौरान मौजूद जिलाध्यक्ष, विधायक व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

दादरी भाजपा कार्यालय में आयोजन हवन यज्ञा के दौरान मौजूद जिलाध्यक्ष, विधायक व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

2047 तक भाजपा के नेतृत्व में बन सकता है विकसित राष्ट्र

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित किए जाएंगे। सांसद ने दावा किया कि 2047 तक भाजपा के नेतृत्व में ही देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। वहीं भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह संसदीय क्षेत्र सदस्यता के मामले में अग्रणी होगा।

आईआईटी के लिए प्रयासरत भाजपा सांसद ने कहा कि उनका पूरा प्रयास है कि आईआईटी उनके संसदीय क्षेत्र में स्थापित हो। इसके लिए ग्राम पंचायतों का जमीन देने से संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री से भी बात की है। वे प्रयासरत हैं कि उनके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव ही मंजूर किए जाए।