चंडीगढ़:07 जनवरी, 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
Chandigarh Desk: चंडीगढ़ प्रशासन ने मलोया एआरएचसी योजना के तहत बकाया वसूली में तेजी लाने और डिफॉल्टर आवंटियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
आज मुख्य सचिव श्री एच. राजेश प्रसाद की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर महापौर श्रीमती हरप्रीत कौर बबला भी उपस्थित रहीं।
बैठक में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के सचिव ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वहनीय किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के तहत मलोया में वर्ष 2020 में 25 वर्ष की अवधि के लिए 1,707 फ्लैट आवंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में 285 फ्लैट लाभार्थियों को पांच वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किए गए थे।
उन्होंने बताया कि इन फ्लैटों के आवंटियों से कुल ₹14.85 लाख की राशि बकाया है।
मुख्य सचिव ने बकाया राशि वसूली में तेजी लाने, डिफॉल्टर आवंटियों के खिलाफ आवंटन निरस्तीकरण और बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही, सीएचबी अधिकारियों को इस कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया गया।
बैठक में वित्त सचिव श्री दीपरवा लाकरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड श्री प्रदीप कुमार, सचिव सीएचबी श्री अखिल कुमार, मुख्य अभियंता श्री सी. बी. ओझा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
