May 02, 2026 Fact Recorder
International Desk: अमेरिका की विदेश नीति के तहत छोटे देशों के साथ किए जा रहे हेल्थ समझौतों को अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। घाना और जिम्बाब्वे ने ऐसे प्रस्तावों को ठुकरा दिया है, जिनमें फंडिंग के बदले नागरिकों का संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा मांगा जा रहा था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका इन देशों को आर्थिक सहायता देने के बदले उनके नागरिकों के हेल्थ डेटा तक पहुंच चाहता था। लेकिन घाना ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इससे डेटा सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है।
घाना के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते में अमेरिकी संस्थाओं को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के संवेदनशील डेटा तक पहुंच मिल सकती थी। इसी वजह से देश ने इस डील से पीछे हटने का फैसला लिया।
बताया जा रहा है कि इस समझौते के तहत करोड़ों डॉलर की फंडिंग का प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और बीमारियों से लड़ने में मदद करना था। हालांकि, डेटा के इस्तेमाल और सुरक्षा को लेकर स्पष्टता न होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया।
इससे पहले जाम्बिया में भी इस तरह की डील के कुछ हिस्सों पर रोक लगाने की खबर सामने आई थी। वहीं, जिम्बाब्वे ने फरवरी में ही डेटा संप्रभुता और गोपनीयता से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
इन फैसलों से साफ है कि अब कई देश आर्थिक मदद से ज्यादा अपने नागरिकों के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं।
