10अप्रैल, 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
Himachal Desk: हिमाचल प्रदेश में इस शैक्षणिक सत्र के दौरान शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामान्य तबादलों की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल ‘नीड बेस्ड’ यानी अत्यावश्यक मामलों में ही ट्रांसफर संभव होंगे।
तबादलों पर प्रतिबंध के बावजूद, रोहित ठाकुर के कार्यालय में अब तक करीब 700 आवेदन पहुंच चुके हैं। इनमें से 500 आवेदनों की फाइल बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा चुकी है, जबकि करीब 200 और आवेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं।
विभाग के अनुसार, जेबीटी, टीजीटी, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य और सीएंडवी सहित विभिन्न श्रेणियों के शिक्षक तबादले के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सत्र में इस प्रक्रिया पर पूरी तरह नियंत्रण रखा गया है।
क्यों नहीं हटाया गया प्रतिबंध?
शिक्षा विभाग का कहना है कि 158 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध किया गया है, जहां 5600 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ऐसे में अगर तबादलों की अनुमति दी जाती है, तो शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए पहले इन स्कूलों में नियुक्तियां पूरी की जाएंगी।
SMC शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने SMC शिक्षकों को विभाग में मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 5% LDR कोटे के तहत इन शिक्षकों को नियमित किया जा रहा है। संबंधित परीक्षा का परिणाम आ चुका है और सूची विभाग को सौंप दी गई है। कोशिश है कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
कितने शिक्षक हैं विभाग में?
राज्य के शिक्षा विभाग में लगभग 80,000 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक के विभिन्न पद शामिल हैं।
निष्कर्ष:
सरकार फिलहाल तबादलों में ढील देने के मूड में नहीं है और प्राथमिकता शिक्षण व्यवस्था को स्थिर रखने तथा नई नियुक्तियों को पूरा करने पर है।
