03अप्रैल, 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: दिल्ली विधानसभा ने आबकारी नीति में सामने आई खामियों को लेकर सख्ती दिखाते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लोक लेखा समिति (PAC) की रिपोर्ट को सदन से मंजूरी मिलने के बाद विभागों से कहा गया है कि वे सिफारिशों पर विस्तृत समीक्षा करें और 31 दिसंबर 2026 तक की कार्रवाई रिपोर्ट तैयार कर 31 जनवरी 2027 तक जमा करें।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आबकारी व्यवस्था में गंभीर कमियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि समिति की सिफारिशों पर प्रभावी और समय पर अमल जरूरी है। इस संबंध में आबकारी मंत्री और वित्त विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि लाइसेंसिंग, निगरानी और नियमों के पालन में बड़ी खामियों के चलते करीब 2,026.91 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। इसके साथ ही जनस्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर की आशंका जताई गई।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (ESCIMS) शराब की बिक्री को सही तरीके से ट्रैक करने में विफल रही। ‘स्टॉक-टेक-सोल्ड’ मॉडल पर अधिक निर्भरता और बिना बारकोड वाले उत्पादों की मौजूदगी के कारण निगरानी कमजोर रही। वहीं, खुफिया जानकारी के लिए बनाए गए EIB मॉड्यूल का भी प्रभावी उपयोग नहीं हो सका।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें दस्तावेजों की कमी और एक ही इकाई को कई लाइसेंस जारी करना शामिल है। साथ ही एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (EDP) और एक्स-ब्रुअरी प्राइस (EBP) को लेकर स्पष्ट नियम न होने से कीमत निर्धारण में मनमानी और अनुचित लाभ की स्थिति बनी।
समिति ने सुधार के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं, जैसे ई-अबकारी पोर्टल लागू करना, ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम मजबूत करना, बारकोड स्कैनिंग और जियो-टैगिंग को बेहतर बनाना और आईटी सिस्टम को सशक्त करना। इसके अलावा लाइसेंस प्रक्रिया की सख्त निगरानी, हर तीन महीने में समीक्षा, कीमत निर्धारण में पारदर्शिता और मुनाफे पर नियंत्रण जैसे कदम भी सुझाए गए हैं।
विधानसभा का कहना है कि इन सिफारिशों पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाई जा सके और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोका जा सके।
