03 अप्रैल, 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: एलपीजी गैस को लेकर देशभर में फैल रही अफवाहों पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर स्थिति पर तुरंत नियंत्रण करने को कहा है। मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि गलत सूचनाओं के कारण लोगों में घबराहट बढ़ रही है, जिससे पैनिक में गैस सिलेंडर की खरीदारी हो रही है।
सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह पर्याप्त है और किसी तरह की कमी नहीं है। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर अफवाहों के चलते जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं।
केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे रोजाना वरिष्ठ स्तर पर प्रेस ब्रीफिंग करें और मीडिया व सोशल मीडिया के माध्यम से सही जानकारी जनता तक पहुंचाएं, ताकि लोगों में भरोसा बना रहे। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के भी आदेश दिए गए हैं।
सरकार ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए गैस वितरण प्रणाली को और मजबूत करने पर काम किया जा रहा है। पाइप्ड गैस नेटवर्क के विस्तार को तेज करने के लिए नई पाइपलाइन मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया गया है। इस कदम का उद्देश्य एलपीजी पर निर्भरता कम करना और आपूर्ति व्यवस्था को और सुचारू बनाना है।
