30 जनवरी, 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, शिक्षा, रोजगार, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। बैठक में 32 में से 30 प्रस्ताव पास किए गए। इन निर्णयों से लाखों शिक्षक-कर्मचारियों, विस्थापित परिवारों, युवाओं और उद्योग जगत को सीधा लाभ मिलेगा।
शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा
कैबिनेट ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 15 लाख शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने को मंजूरी दी। यह सुविधा सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के मानकों के अनुसार उपलब्ध होगी। इस पर लगभग 448 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पहले से किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना से आच्छादित लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
बजट सत्र की तारीख तय
विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। 11 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। बजट का फोकस विकास, जनकल्याण, बुनियादी ढांचा और आर्थिक मजबूती पर रहेगा।
विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों का स्थायी पुनर्वास
बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) से विस्थापित होकर मेरठ में रह रहे 99 बंगाली हिंदू परिवारों के स्थायी पुनर्वास को मंजूरी दी गई। इन परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के दो गांवों में 30 साल के पट्टे पर भूमि दी जाएगी, जिसे आगे बढ़ाया जा सकेगा।
PCS-J भर्ती नियम बदले
पीसीएस (न्यायिक) सेवा की सीधी भर्ती में अब तीन साल की वकालत का अनुभव अनिवार्य होगा। कैबिनेट ने उप्र न्यायिक सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।
CM फेलो को आयु में छूट और अतिरिक्त अंक
सीएम फेलो को यूपीपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में अधिकतम तीन साल की आयु छूट और सेवा अवधि के अनुसार अतिरिक्त अंक मिलेंगे।
शहरी पुनर्विकास नीति-2026 को मंजूरी
25 साल पुराने भवनों और तीन साल से बंद औद्योगिक इकाइयों को तोड़कर अपार्टमेंट और हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने का रास्ता साफ हुआ। विकास शुल्क में भी छूट दी जाएगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को बढ़ावा
बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क व नक्षत्रशाला की स्थापना
पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के लिए 458 करोड़ की जलापूर्ति परियोजना
वाराणसी-चंदौली और देवरिया-कसया सड़कों का चौड़ीकरण
जेवर एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
अन्य अहम फैसले
पुराने रजिस्ट्री दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की अवधि 6 महीने बढ़ी
351 सहायक मोटरयान निरीक्षक पदों पर भर्ती
ई-वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट
प्रतिबंधित प्लास्टिक पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने पर रोक
कुल मिलाकर, यूपी कैबिनेट के ये फैसले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था, शहरी विकास और औद्योगिक निवेश को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
