23 दिसंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार जनवरी के पहले हफ्ते में नई EV पॉलिसी जारी कर सकती है। इस पॉलिसी का मकसद मिडिल क्लास और छोटे वाहन चालकों को राहत देना, साथ ही राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करना है।
सूत्रों के अनुसार, नई EV पॉलिसी में दोपहिया वाहनों के लिए बड़ी सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर या बाइक को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलता है, तो उसे 35 से 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की खरीद आम लोगों के लिए ज्यादा किफायती हो जाएगी और EV को अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी।
सरकार का फोकस सिर्फ निजी दोपहिया वाहनों तक सीमित नहीं है। कमर्शियल थ्री-व्हीलर चालकों—जैसे ऑटो और ई-रिक्शा—को भी EV में शिफ्ट करने पर भारी सब्सिडी देने की योजना है। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि ड्राइवरों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, पेट्रोल-डीजल से चलने वाले 20 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों को EV में बदलने पर भी सब्सिडी देने का प्रस्ताव ड्राफ्ट में शामिल है।
वहीं, सरकार PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट को लेकर सख्ती बढ़ाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि बिना PUC सर्टिफिकेट वाहन चलाने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अभी तक कई लोग लोक अदालत में मामूली रकम देकर जुर्माना माफ करवा लेते हैं, लेकिन सरकार अब PUC नियमों का सख्ती से पालन करवाना चाहती है।
कुल मिलाकर, नई EV पॉलिसी से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने, प्रदूषण घटने और आम लोगों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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