05 सितम्बर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला पुरानी और खाली पड़ी औद्योगिक जमीनों को हाउसिंग और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बदलने की नीति से जुड़ा है। यह नीति शहरी विकास और नगरपालिका विभाग के अधीन आने वाले गैर-आवासीय प्लॉट पर लागू होगी। अधिकारियों के मुताबिक, नई नीति के तहत तय शुल्क के आधार पर इन प्लॉट्स को बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी विस्तृत गाइडलाइन कुछ हफ्तों में जारी की जाएगी।
कई दशक पहले कर्मचारियों के लिए 99 साल या उससे अधिक अवधि के लिए दिए गए कई औद्योगिक आवास अब उपयोग में नहीं हैं। सरकार का मानना है कि इस नीति से ऐसी जमीनों का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा और शहरी क्षेत्रों में आवास विकास को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी अहम फैसले लिए। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न विभागों में 18 नए पदों की भर्ती को मंजूरी दी गई, जिसमें वित्त, मत्स्य पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग और राज्यपाल कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) के पद शामिल हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती को मंजूरी दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर तथा जलपाईगुड़ी जिलों में राजबंशी और कामतापुरी भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए शुरुआती चरण में 12 पैरा-शिक्षकों की नियुक्ति होगी।
सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के तहत कैबिनेट ने रामकृष्ण और शारदा देवी के जन्मस्थानों से जुड़े क्षेत्रों में विकास बोर्ड गठित करने का फैसला भी किया है। यह बोर्ड विशेष परियोजनाओं के जरिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का कार्य करेगा।
